MUSABANI : मुसाबनी प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) में चल रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपायुक्त कर्ण, सत्यार्थी ने संबोधित किया। क्षेत्र निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त मुसाबनी प्रखंड में थे। उन्होने बीआरसी को शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी संरचना का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत प्रशिक्षित, सजग और नवाचार और तकनीकपूर्ण शिक्षकों से होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बीआरसी न केवल प्रशासनिक इकाई है, बल्कि यह विद्यालयों की शैक्षणिक प्रगति, शिक्षक क्षमता-विकास और सतत् मॉनिटरिंग का केंद्र है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि हर शिक्षक में अद्यतन विषय-ज्ञान, नवाचार-आधारित शिक्षण और सतत् सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। कक्षा-कक्ष शिक्षण में नवीन पद्धतियों का समावेशन, विशेषकर फाउंडेशनल लर्निंग, न्यूमेरसी, लर्निंग आउटकम-आधारित शिक्षण और गतिविधि-आधारित शिक्षा को स्कूलों में प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। स्कूलों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन, उपस्थिति, सीखने के स्तर और मासिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बीआरसी टीम और प्रशिक्षण दे रहे मास्टर ट्रेनर्स को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण को परिणाम-आधारित बनाया जाए । केवल सत्र आयोजित करना पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण का असर कक्षा-कक्ष में व्यवहार और सीखने के स्तर पर दिखना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद निरंतर मार्गदर्शन एवं सहायता सुनिश्चित की जाए ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों में नई विधियों को अपनाने में सहज हो सकें। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान दें। बीआरसी द्वारा ऐसे विद्यालयों की पहचान कर त्वरित सुधार योजना तैयार करने को कहा गया।  उपायुक्त ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के पहले प्रेरक, पहले मार्गदर्शक और भविष्य निर्माण के मूल कड़ी शिक्षक हैं। जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार तभी संभव है जब शिक्षक स्वयं को निरंतर अद्यतन करें और हर बच्चे तक सीखने के अवसर समान रूप से पहुंचाएं। विद्यालयों में सीखने का वातावरण बेहतर हो । प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे ।  

राज्य सरकार एवं पंचायती राज विभाग, झारखंड के निर्देशानुसार पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन 28 एवं 29 नवम्बर 2025 को जिला पंचायत संसाधन केंद्र (DPRC) जमशेदपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्वयं के राजस्व स्रोत (Own Source Revenue - OSR) की जानकारी प्रदान करना तथा ग्राम स्तर पर राजस्व सृजन के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता विकसित करना रहा । सभी 11 प्रखंडों के पंचायती राज से संबंधित अधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य स्तरीय प्रशिक्षक अजय कुमार मिश्र एवं सुशांत कुमार ढोके ने प्रतिभागियों को विभिन्न तकनीकी, व्यवहारिक एवं प्रबंधन संबंधी विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जिनमें ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों (OSR) की पहचान, वर्गीकरण एवं उनकी महत्ता। OSR संवर्धन हेतु रणनीतियां एवं पंचायत स्तर पर व्यवहार्य कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया। कर भुगतान के प्रति ग्रामीणों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, ग्राम विकास योजनाओं में OSR के प्रभावी उपयोग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। नवीन वित्तीय विकल्प जैसे PPP मॉडल, CSR फंड एवं स्थानीय निवेश के अवसर। सतत संसाधन सृजन हेतु राजस्व पूर्वानुमान, योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया। SWOT विश्लेषण के माध्यम से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का यथार्थ मूल्यांकन। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में परियोजना प्रबंधन कौशल का व्यावहारिक उपयोग। प्रशिक्षण सत्रों में समूह कार्य, चर्चा सत्र एवं केस स्टडी के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने पंचायतों की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित उदाहरणों के माध्यम से यह बताया कि किस प्रकार संपत्ति कर, बाजार शुल्क, जल उपयोग शुल्क, संपत्ति उपयोग शुल्क जैसे स्रोतों से स्थायी एवं पारदर्शी राजस्व सृजन किया जा सकता है। प्रतिभागियों को विभागीय नीतियों, ऑनलाइन उपकरणों एवं डेटा-आधारित योजना निर्माण के व्यावहारिक उपयोग से भी अवगत कराया गया। समापन सत्र में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन जिला पंचायत राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी एवं डीपीएम राजू झा ने किया । उन्होंने सभी मुखिया एवं सचिवों से अपील की कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाकर अपने पंचायत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण की एक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं सतत प्रणाली विकसित करें।  

जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम की ओर से जनवरी माह 2026 में प्रथम पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव प्रस्तावित है। आगामी 09, 10 और 11 जनवरी 2026 को गोपाल मैदान, जमशेदपुर में तीन दिवसीय साहित्य उत्सव के आयोजन को लेकर उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने कार्यालय कक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा - निर्देश दिए । उत्सव की व्यापक तैयारी को लेकर उपायुक्त ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की तथा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।   उपायुक्त ने कहा कि यह उत्सव जिले के सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण को समृद्ध करेगा। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक साहित्यप्रेमी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए, ताकि साहित्य उत्सव का लाभ सिर्फ शहर तक सीमित न रहकर पूरे जिले तक पहुँच सके।   बैठक में स्टॉल व्यवस्था, साहित्यकारों की भागीदारी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, पुस्तक प्रदर्शन, अतिथि समन्वय तथा अन्य व्यवस्थागत पहलुओं पर विस्तार से विमर्श किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा में तैयारी पूर्ण करने तथा विभिन्न समितियों का गठन करते हुए सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि साहित्य उत्सव न केवल साहित्यकारों और पाठकों के बीच एक संवाद मंच प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं में साहित्यिक अभिरुचि विकसित करने का भी अवसर देगा।      

EAST SINGHBHUM: पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी निरीक्षण के क्रम में मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत घीभांगा सबर टोला पहुंचे । इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सरकारी योजनाओं की स्थिति का आकलन किया । ग्रामीणों ने उपायुक्त का ध्यान विशेष रूप से पेयजल समस्या, कमजोर मोबाइल नेटवर्क तथा बिजली व्यवस्था की ओर आकृष्ट कराया । ग्रामीणों ने जीविकोपार्जन से जुड़ी चुनौतियों को भी साझा किया । इस क्रम में उपायुक्त ने ग्रामीणों से यह भी जाना कि उन्हें सरकारी योजनाओं विशेषकर आजीविका मिशन, मनरेगा, राशन, पेंशन एवं आवास जैसी योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं। मौके पर उपायुक्त द्वारा पेयजल संकट को दूर करने के लिए त्वरित विकल्पों की पहचान किए जाने तथा खराब जलस्रोतों की मरम्मती, नेटवर्क समस्या को दूर करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई तथा बिजली आपूर्ति के लिए विभागीय पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया । जीविकोपार्जन के स्थानीय विकल्पों पर ग्रामसभा एवं आजीविका समूहों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करने की भी बात कही गई ।   उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कहा कि सबर समुदाय जैसे संवेदनशील और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचना आवश्यक है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी परिवार को पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करें तथा समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी-सह प्रभारी बीडीओ श्री पवन कुमार तथा प्रखंड के अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।   

JAMSHEDPUR:समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से पहुँचे नागरिकों से मुलाकात की। इस क्रम में उन्होंने आम जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और सुझावों को विस्तार से सुना। जन सुनवाई के दौरान पेंशन, आर्थिक सहयोग, दुकान आवंटन, लंबित वेतन भुगतान, घरेलू विवाद, भूमि–विवाद, चिकित्सा सहायता, अवैध जमाबंदी रद्द करने, आधार सीडिंग, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, स्थानांतरण, नाली निर्माण, म्यूटेशन, ऋण माफी और सड़क निर्माण से जुड़ी कई समस्याएँ लोगों ने रखीं। उपायुक्त ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।   समयबद्ध कार्रवाई को कहा अनिवार्य, विभागों को निर्देश उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले के समाधान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। उपायुक्त ने विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करने और लंबित मामलों की समीक्षा जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा है तथा जनता की समस्याओं के समाधान में पूरी गंभीरता से कार्य किया जाएगा।

घाटशिला प्रखंड अंतर्गत राजाबासा गांव के एक टोला में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत आज से विद्युत आपूर्ति शुरु हो गई है । बिजली सुविधा से वंचित 6 परिवारों को इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन प्रदान किया गया जिसपर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की ।    इस अवसर पर उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने राजाबासा गांव पहुंचकर योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी 6 परिवारों को सुरक्षित और सुचारू ढंग से विद्युत सुविधा मिलती रहे, आगे किसी प्रकार की बाधा न आए। उपायुक्त ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी अन्य स्थानीय समस्याओं व आवश्यकताओं को भी सुना तथा मौके पर मौजूद घाटशिला बीडीओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत छूटे हुए गांव-टोलों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास है । योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी परिवार मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे ।  

चाकुलिया प्रखंड की सरडीहा पंचायत के रूपुषकुंडी गांव में गुरुवार की सुबह एक जंगली हाथी ने हिंसक उत्पात मचाया। इस घटना में गांव के समीर कुमार दे नामक दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। करीब तीन बजे सुबह हाथी समीर कुमार की दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान का शटर तोड़ दिया। फिर अंदर रखे सामान को बर्बाद कर दिया। दुकानदार ने बताया कि हाथी ने दुकान में रखी पांच बोरी मुड़ी और तीन बोरी आलू खा लिए और पैरों से रगड़कर पूरा माल जला दिया। इस घटना से उन्हें लगभग 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान खोलने पहुंचे समीर कुमार को सुबह इस आपदाग्रस्त स्थिति का पता चला। वहीं, गांव के आसपास जंगल में हाथी के रहने से ग्रामीण डर के साये में जी रहे हैं।

झारखंड के कई जिलों में पिछुआ हवाओं के कारण ठंड में तेज बढ़ोतरी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार, पिछुआ हवाएं उत्तर से उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही हैं, जिनके कारण न्यूनतम तापमान में लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह का तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिससे सुबह के समय काफी ठंडक बढ़ गई है। इस वर्ष सर्दी ने अपनी दस्तक समय से पहले दे दी है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही नवंबर के अंत से ठंड बढ़ने की चेतावनी दी थी। रातों में तापमान करीब 9 डिग्री तक गिर जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड का असर महसूस किया जा रहा है।   राज्य के अधिकांश जिलों में मंगलवार को मौसम साफ और शुष्क रहा और मध्यम तेजी से हवा चली, जिससे ठंडी हवा का अनुभव हुआ। पिछले 24 घंटों में गोड्डा जिले में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुमला में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रांची में अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि इस ठंड में फसलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि वे प्रभावित न हों।   मौसम विभाग ने सूचना दी है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे चक्रवात बनने की संभावना है। यह चक्रवात झारखंड सहित आसपास के क्षेत्रों के मौसम पर असर डाल सकता है। इस कारण अगले दो दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है और बारिश या तेज हवाओं के चलते खेल आयोजन प्रभावित हो सकता है।राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिससे सुबह और शाम की ठंड अधिक महसूस होती है।

डुमरिया : पोटका विधानसभा अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बुधवार को पोटका विधायक संजीव सरदार ने 3 करोड़ 96 की लागत से कुल 6 अति महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास पारंपरिक पूजा अर्चना कर किया। इन योजनाओं में पीसीसी सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अति आवश्यक बीएमएचयू का निर्माण शामिल है जो अलग अलग योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। शिलान्यास समारोह में क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने पुराने रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से विधायक का स्वागत किया। भाजपा ने गाँव और शहर में भेदभाव किया, हेमंत सरकार में हो रहा गाँव और ग्रामीणों का विकास - संजीव सरदार शिलान्यास के दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि “हमारा प्रयास है कि जनता जो चाहती है, वही योजना पहुँचे। भाजपा की योजनाएँ पूँजीपतियों के हित में बनाई जाती थीं, भाजपा की सरकारों ने गाँव और शहर में भेदभाव किया जबकि हेमंत सरकार में अब हर गाँव का और राज्य के ग्रामीणों का विकास हो रहा है। हमारी योजनाएँ सीधे जनता के हित में लागू हो रही हैं।” शिलान्यास कार्यक्रम में झामुमो पोटका प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, भगत बसके, माझी बाबा, नायके बाबा और सैकड़ो ग्रामीणों मौजूद थे.  धोलाबेड़ा पंचायत के कारीदा नदी पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए से बनेगा पुल, हज़ारो लोगो को मिलेगी राहत पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड डुमरिया के धोलाबेड़ा पंचायत के कारीदा नदी पर पोटका विधायक संजीव सरदार की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 2 करोड़ 94 लाख रुपए से स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक संजीव सरदार ने किया. इस पूल के बन जाने से पूरे प्रखंड के हजारो लोगो को आवागमन में सुविधा मिलेगी और विकास को गति मिलेगी. यहाँ पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों कई सालो से करते आ रहे थे.  स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया में 50 लाख की लागत से बनेगा बीएमएचयू, स्वास्थ प्रबंधन को मिलेगा बल डुमरिया प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया में  बीएमएचयू (Basic Multi-Health Unit) का निर्माण कार्य 50 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा जो 15वे वित आयोग से स्वीकृत है. इसका शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया. इसके बन जाने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन छह योजनाओं का हुआ शिलान्यास      1.    केंदुआ पंचायत, ग्राम बादलगोड़ा – 1000 फीट पीसीसी पथ निर्माण     2.    धोलाबेड़ा पंचायत, ग्राम काशीबेड़ा – 600 फीट पीसीसी पथ निर्माण     3.    धोलाबेड़ा पंचायत, ग्राम कारिदा – पुलिया निर्माण (मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना)     4.    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया – बीएमएचयू (बेसिक मल्टी हेल्थ यूनिट) निर्माण (15 वे वित आयोग)     5.    पलाशबनी पंचायत, ग्राम कालीमाटी (टोला-बाहादा) – 500 फीट पीसीसी पथ निर्माण     6.    पलाशबनी पंचायत, ग्राम छोटा बोतला (टोला-दामूडीह) – 600 फीट पीसीसी पथ निर्माण

जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने मंगलवार को 15 सूत्री मांग पत्र जिला उपायुक्त के अनुपस्थिति में डीडीसी नागेंद्र पासवान को सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम का संचालन पारदर्शिता और समन्वय के बिना किया गया है, जिससे ग्रामीणों को असुविधा झेलनी पड़ी। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैया सम्मान योजना में फॉर्म बिक्री और अव्यवस्था की शिकायत मांग पत्र में विशेष रूप से मैया सम्मान योजना की अवैध फॉर्म बिक्री और कालाबाजारी की शिकायत की गई है। पंचायत समिति के सदस्यों ने बताया कि फॉर्म वितरण में पारदर्शिता का अभाव रहा, वहीं जमा किए गए आवेदन की न तो कंप्यूटर एंट्री की गई और न ही प्राप्ति रसीदें पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ दी गईं। कई शिविर स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव देखा गया और भीड़ प्रबंधन पूरी तरह विफल रहा। समिति ने कहा कि आवेदन की ट्रैकिंग और सत्यापन के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई, जिससे भविष्य में भ्रम और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी और जवाबदेही की मांग सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि शिविर आयोजन के दौरान पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख और समिति सदस्यों को नजरअंदाज किया गया। कई विभागों के स्टॉल नहीं लगाए गए और कुछ स्थानों पर अधिकारियों की अनुपस्थिति ने कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया। वीडीओ और सीओ पर बिना पूर्व योजना व बैठक के तारीख तय करने का भी आरोप लगाया गया। अचानक तिथि में बदलाव और बिना प्रचार-प्रसार के आयोजन से ग्रामीण बड़ी संख्या में वंचित रह गए।डीडीसी नागेंद्र पासवान ने प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों से तत्काल चर्चा की और समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, जिला अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा, सुनील गुप्ता, मनोज यादव, रवि कुरली, दीपू सिंह, सोनिया भूमिज, संगीता पात्रों, जस्मीन गुड़िया, झरना मिश्रा, आरती करूवा, मनीषा हाइबुरू और साकरो सोरेन सहित कई पंचायत समिति सदस्य शामिल थे।

Jharkhand : राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड एक नए विकास चरण में प्रवेश कर रहा है। सिदो–कान्हू एयरपोर्ट, दुमका से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 'झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट' का उद्घाटन कर राज्य के युवाओं के सपनों को पंख देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि संथाल परगना से खींची गई विकास की लकीर अब राजधानी रांची और राज्य के हर कोने तक फैलेगी। यह केवल भौगोलिक विस्तार नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नयी कहानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में रखी गई इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला आज साकार रूप में सामने आई है। यह संस्थान झारखंड की विमानन क्षमता को पहचान देगा और बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को साकार करने का प्रतीक बनेगा। झारखंड के युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पहले चरण में 30 पायलटों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि इनमें से 15 पायलटों का प्रशिक्षण व्यय राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इससे राज्य के सामान्य परिवारों के युवाओं को विमानन क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब प्रवासी श्रमिकों को हवाई जहाज से सुरक्षित घर लाया गया था, तब मानवता की एक मिसाल बनी थी। आज, उन्हीं श्रमिक परिवारों के बेटों और बेटियों को पायलट और विमान इंजीनियर बनने का अवसर देकर झारखंड सरकार विकास के नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। यह झारखंड की नई उड़ान और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा दिखा रही है। गांवों से चलेगी सरकार, जनता के द्वार पहुंचेगी सेवा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार हेडक्वार्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांवों से चलने वाली सरकार होगी। इसी दिशा में “सेवा का अधिकार” कार्यक्रम को लागू किया गया है, जो अब राज्य में एक प्रभावी पहल साबित हो रही है। इस कार्यक्रम के तहत अधिकारी पंचायत स्तर पर जाकर आम जन की शिकायतों को सुनते हैं और मौके पर उसका समाधान करते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में नागरिक सेवाओं का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और योजनाओं के आवेदन की सुविधा अब ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसहभागिता दोनों में मजबूती आई है। किसानों के लिए नई ऊर्जा बनेगी मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मसलिया–रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया और कहा कि यह योजना झारखंड की कृषि आत्मनिर्भरता का आधार बनेगी। यह परियोजना इस क्षेत्र के किसानों को पूरे वर्ष सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने पर किसानों को जलसंकट से मुक्ति मिलेगी और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे कृषि आधारित आय में निरंतर वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बने।   विकास और जनसेवा का संतुलित मॉडल मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड का विकास मॉडल अब संतुलित सोच पर आधारित है, जिसमें उद्योग, कृषि, शिक्षा और जनसेवा को समान महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल योजनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि हर नागरिक तक उसका लाभ पहुंचाना है।राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि संथाल परगना जैसे क्षेत्र, जो लंबे समय से विकास से वंचित रहे, अब औद्योगिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र बनें। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जैसी पहलें न केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देंगी बल्कि राज्य के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगी।मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में झारखंड आत्मनिर्भरता, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में देशभर में एक नई पहचान बनाएगा और बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलते हुए समावेशी विकास का सपना साकार करेगा।

Jharkhand : झारखंड सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की सेहत को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर अस्पताल में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग OPD (बाह्य रोगी विभाग) खोलने का निर्णय लिया है। यह देश में अपने तरह की एक अनोखी पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सम्मानजनक, सहज और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस विशेष OPD में मरीजों को मुफ्त जांच, दवाएं और काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी। इसमें मेडिसिन, साइकियाट्री और एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टर तैनात रहेंगे। यह कदम समाज के उस वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का प्रयास है, जो लंबे समय से उपेक्षा का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा, “ट्रांसजेंडर समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, और उनकी गरिमा का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।   उपचार में सहजता और सम्मान की नई शुरुआत ट्रांसजेंडर समुदाय अकसर अपनी पहचान और सामाजिक असहजता के कारण सामान्य अस्पतालों में इलाज कराने से हिचकिचाते हैं। कई बार डॉक्टरों या अन्य मरीजों के असंवेदनशील व्यवहार के चलते ये लोग चिकित्सा सेवाओं से दूर रह जाते हैं। परिणामस्वरूप छोटी बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं, और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। मेदिनीनगर में खुलने वाला यह नया OPD इस समस्या का समाधान बनेगा। यहां डॉक्टरों को ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य और उनकी विशिष्ट जरूरतों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यहां हार्मोन थैरेपी, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग, जेंडर एलाइनमेंट सर्जरी (Gender Alignment Surgery) से जुड़ी सलाह और नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य है कि पहले छह महीनों में कम से कम 500 ट्रांसजेंडर मरीजों का इलाज किया जाए। अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो आने वाले समय में राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे केंद्र खोले जाएंगे।   समानता और गरिमा की दिशा में सकारात्मक पहल भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को आधिकारिक रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक स्वीकृति के स्तर पर अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। झारखंड सरकार की यह पहल उन बाधाओं को तोड़ने की दिशा में मजबूत कदम है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस योजना से न केवल समुदाय की शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होगी, बल्कि समाज में समानता और गरिमा का संदेश भी जाएगा। यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकती है।